नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) केन्द्रीय कार्यालय वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) केन्द्रीय कार्यालय वक्तव्य
Web : www.ncpmashal.org, Email : ncpmashal@gmail.com

फेब्रुअरी ०४, २००९
संविधानसभार्‍ारा संविधानको निर्माणको क्रममा सामान्यतः संविधानका कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरु र मुख्यतः एकात्मक शासन प्रणाली तथा स्थानीय स्वशानको बारे ने.क.पा. (मसाल)को अवधारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।

१. नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष र एकात्मक गणतन्त्र राज्य हो। हाम्रो देशमा शताब्दियौं देखि एकात्मक शासन रहूदै आएको छ। तर त्यसको प्रकृति सामन्ती, नोकरशाही र केन्द्रिकृत रहने गरेको छ। त्यसकारण त्यसको त्यो स्वरुपको अन्त्य गरी त्यसका ठाउूमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ। स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ।

२. कुनै पिछडिएका जात वा जातिका जनता वहुसंख्यक रुपमा वसोवास गर्ने स्थानहरुमा जातीय स्वशासन कायम गरिनु पर्दछ। तर यस सन्दर्भमा हामीले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि त्यसप्रकारको जातीय स्वशासन पिछडिएका जात वा जातिहरुको नै हुनेछ। पिछडिएका जात वा जातिहरुको वैज्ञानिक आधारमा मूल्यांकन गरेर सूची तयार गर्नुपर्दछ। त्यसप्रकारका सूचीकृत जात वा जातिहरुलाई नै जातीय स्वशासन वा अन्य आरक्षण सम्बन्धी अधिकारहरु प्राप्त हुनुपर्दछ।

३. संसद दुई सदनात्मक हुनेछ : (१) राष्टि्रय सभाय्.उच्च सदन। (२) प्रतिनिधि सभाय्.तल्लो सदन। उच्च सदनमा प्रतिनिधिसभार्‍ारा निर्वाचित सदस्यहरु, विभिन्न जात जातिका प्रतिनिधिहरु, देशका विभिन्न वर्ग र समुदायहरुका प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरु, स्थानीय निकायहरुका प्रादेशिक समितिहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु तथा सरकारर्‍ारा मनोनित व्यक्तिहरु रहने छन्। प्रतिनिधिसभामा देशभरीबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावर्‍ारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु रहने छन्।

४. सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछन्। जसको चुनाव, प्रतिनिधिसभाले गर्नेछ। राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपति हुनेछन्, जसको चुनाव संसदका दुवै सदनहरु तथा जिल्ला प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले गर्नेछन्।

५. राज्यको स्वरुप चार भागमा बाूडिने छ : (१) केन्द्र। (२) प्रदेश। (३) जिल्ला। (४) गाउू। शहरहरुमा गाउूहरुका स्थानमा नगरपालिकाहरु हुनेछन् र गाउूहरुबारे लेखिएका सबै कुराहरु नगरपालिकाहरु बारे लागु हुनेछन्।

६. विभिन्न प्रकारका भौगोलिक क्षेत्र, जात जाति, भाषा र संस्कृतिहरुलाई मिलाएर गठन गर्ने नीति अपनाइने छ। नेपालजस्तो वहुजातीय, वहुभाषिक देशमा त्यसरी प्रदेशहरुको गठन गरेर नै राष्टि्रय, जातीय र क्षेत्रीय एकताको सम्वर्धन हुन सक्नेछ। उक्त कुराहरुमाथि ध्यान दिंदै देशलाई सात प्रदेशमा बाूडिने छ य्. (१) कोशी प्रदेश। (२) सगरमाथा प्रदेश। (३) बाग्मती प्रदेश। (४) गण्डकी प्रदेश। (५) लुम्बिनी प्रदेश। (६) कर्णाली प्रदेश र (७) महाकाली प्रदेश।

७. अञ्चलहरुलाई मिलाएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा कर्णाली र बाग्मती अञ्चलहरुको विशिष्ट अवस्थामाथि ध्यान दिंदै तिनीहरुलाई बेग्लै प्रदेशको रुपमा निर्माण गरिने छ भने अन्य दुई वा तीनवटा अञ्चलहरुलाई मिलाएर ५ वटा प्रदेशहरुको निर्माण गरिने छ। त्यस अनुसार मेची र कोशी अञ्चलहरुलाई मिलाएर कोशी प्रदेश, जनकपुर र सगरमाथा अञ्चलहरुलाई मिलाएर सगरमाथा प्रदेश, नारायणी, गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलहरुलाई मिलाएर गण्डकी प्रदेश, राप्ती, लुम्बिनी र भेरी अञ्चलहरुलाई मिलाएर लुम्बिनी प्रदेश र सेती तथा महाकाली अञ्चलहरुलाई मिलाएर महाकाली प्रदेशहरुको निर्माण गरिने छ।

८. नेपालको स्वायत्त शासनका तीन स्तर हुनेछन् : प्रदेश, जिल्ला र गाउू। तीनवटै स्तरमा प्रशासन र स्थानीय स्वायत्त शासनको रुप र दुवैका बीचको पारस्पारिक सम्बन्धको प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहने छन्। गाउूस्तरमा स्थानीय स्वायत्तशासनको पक्ष प्रधान रहनेछ, प्रशासनको पक्ष गौणय्. प्रादेशिक स्तरमा प्रशासनको पक्ष प्रधान रहने छ, स्वायत्त शासनको पक्ष गौण र जिल्ला स्तरमा दुवै पक्षहरु सामान्यतः समान रुपमा रहने छन्।

९. गाूउमा गाउू प्रतिनिधिसभा र गाउू समितिहरु हुनेछन्। तिनीहरुको चुनाव प्रत्यक्ष मतदानर्‍ारा हुनेछ। जिल्लामा गाउूहरुबाट प्रत्यक्ष मतदानर्‍ारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिसभा र जिल्ला समिति हुनेछन्। प्रदेशमा जिल्ला समितिहरुबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुको प्रादेशिक समिति हुनेछ, तर प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा हुनेछैन।

१०. गाउू र जिल्ला स्तरका स्थानीय एकाईहरुलाई संविधान र कानूनर्‍ारा निर्धारित अधिकार र क्षेत्र भित्र रहेर स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने, कानूनका शर्तमा रही आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार हुनेछ। प्रादेशिक समितिको भूमिका केन्द्रिय प्रशासन र स्थानीय स्वायत्त शासनका जिल्लास्तरीय इकाईहरुका बीचमा समन्वय कायम गर्ने, जिल्लास्तरीय इकाईहरुलाई सल्लाह र सहयोग गर्ने तथा उनीहरुका बीचमा समन्वय गर्ने हुनेछ।

११. कुनै जाति, जनजातिको सघन वा वहुसंख्यक जनताको वसोवास गर्ने स्थानमा जातीय स्वशासन कायम गर्नुका साथै गाउू र जिल्लामा छरिएर बसेका पिछडिएका जातय्.जातिको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा गाउू वा जिल्लाहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पिछडिएका जातय्.जातिका प्रतिनिधिहरुको चुनाव गरिने छ। देशभरी छरिएर बसेका पिछडिएका सूचीकृत जातय्.जातिका धर्म, भाषा, संस्कृति वा आर्थिक र सामाजिक सम्बर्धन र विकासका लागि राष्टि्रय स्तरमा एउटा जनजातिको र अर्को दलित जातिका बेग्ला बेग्लै जातीय कौसिलहरु बनाइने छन्। तिनीहरुले आवश्यकतानुसार प्रादेशिक वा जिल्ला स्तरमा कौसिलहरुको गठन गर्नेछन्।

१२. माथि उल्लेखित सबै प्रकारका चुनावहरुको प्रक्रिया संविधान वा कानूनमा निर्धातिर भए अनुसार हुनेछ। स्थानीय स्वायत्त शासनका प्रादेशिक, जिल्ला वा गाउूस्तरका इकाईहरुमा सरकारले तोकेका प्रतिनिधिहरु पनि रहने छन्। तर उनीहरुलाई कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा मतदानको अधिकार हुनेछैन।

मिति : २०६५ माघ २१ गते

...................

मोहनविक्रम सिंह

महामन्त्री